आम आदमी पार्टी का घोषणा-पत्र जारी / AAP MANIFESTO

-शीतांशु कुमार सहाय
वृहस्पतिवार 3 अप्रैल 2014 को लोकसभा निर्वाचन-2014 के मद्देनजर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविन्द केजरीवाल ने पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से मनीष सिसोदिया, योगेन्द्र यादव, गोपाल राय आदि उपस्थित थे। घोषणा-पत्र में आम आदमी पार्टी (आप) ने जनलोकपाल विधेयक लाने, अदालत कक्षों में सीसीटीवी कैमरे लगाने और चुनाव लडने की न्यूनतम आयु 25 से 21 साल करने सहित कई और वादे किए हैं। अगले पांच साल में देश भर में न्यायाधीशों की संख्या दोगुनी करने का भी वादा किया। केजरीवाल ने कहा, ‘हम अपने पड़ोस के देशों के साथ राजनीतिक शत्रुता को कम करने की दिशा में काम करेंगे पर सीमा पार आतंकवाद के लिए तनिक भी बर्दाश्त न करने की नीति अपनायी जाएगी।’ उन्होंने कहा, ‘सीमाई इलाकों को उच्च आर्थिक संपर्क क्षेत्र के तौर पर विकसित किया जाना चाहिए ताकि दोनों पक्षों में शांति के पक्षधर लोगों की संख्या बढ़ायी जाए। चीन द्वारा की जाने वाली घुसपैठ को रोकने के लिए हम रक्षा क्षमता बढ़ाएंगे पर उसके साथ संतुलित व्यापार बढ़ाने की भी कोशिश करेंगे।’ केजरीवाल ने कहा कि उनकी पार्टी न केवल उपकरणों को लेकर दूसरों देशों पर निर्भरता को कम करेगी बल्कि रक्षा उपकरणों की खरीद में पारदर्शिता भी लाएगी।
घोषणा पत्र की मुख्य बातें--
1. स्वराज लाने व भ्रष्टाचार समाप्त करने का किया गया है वायदा।
2. जनलोकपाल बिल पारित किया जाएगा।
3. स्वराज बिल के तहत ग्राम सभा और मोहल्ला सभाओं की ताकत बढ़ाई जाएगी ताकि स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार खत्म किया जा सके।
4. सरकारी प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा।
5. सूचना तकनीक का उपयोग पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए किया जाएगा।
6. आम आदमी को न्याय दिलाएंगे।
7. ग्राम न्यायालयों का गठन किया जाएगा।
8. हाईकोर्ट और निचली अदालतों में जजों की नियुक्ति पारदर्शी बनाने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर न्यायिक नियुक्ति कमीशन का गठन किया जाएगा।
9. फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन किया जाएगा।
10. अगले पांच सालों में अदालतों की संख्या दोगुनी की जाएगी। अदालतो में ढांचागत सुविधाओं और संसाधनों को बढ़ाया जाएगा।
11. मानवीय और जवाबदेही नीतियां सुनिश्चित करेंगे।
12. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक पुलिस सुधार लागू किए जाएंगे। राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाने के लिए पुलिस को अधिक स्वायत्तता दी जाएगी।
13. स्थानीय ग्राम सभा(मोहल्ला सभा) के प्रति पुलिस की जवाबदेही तय की जाएगी
14. पुलिस हिरासत के अधिकार को खत्म किया जाएगा। सभी हिरासत न्यायिक होंगी और इसी के तहत पुलिस पूछताछ करेगी
15. एफआईआर दर्ज करने से इनकार करना अपराध श्रेणी में आएगा।
16. वीआईपी सुरक्षा में लगे भारी सुरक्षा बलों को हटाया जाएगा।
17. स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, प्रतिनिधित्व में सुधार लाया जाएगा।
18. चुनाव आयुक्त की नियुक्ति सरकार नहीं बल्कि कई सदस्यों वाली संसदीय कमेटी करेगी। चुनाव आयुक्त के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया जाएगा।
19. राजनीति में काले धन के इस्तेमाल पर रोक लगाई जाएगी। स्टेट फंडिंग इलेक्शन की संभावनाओं को तलाशा जाएगा।
20. राइट टू रिजेक्ट और राइट टू रिकॉल प्रक्रिया को लाया जाएगा।
21. देश के सभी नागरिकों को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ देने के लिए राइट टू हेल्थ केयर विधेयक लाया जाएगा।
22. जन स्वास्थ्य व्यवस्था में जवाबदेही तय की जाएगी।
23. सभी बच्चों के लिए उच्च स्तरीय शिक्षा मुहैया कराना प्राथमिकता होगी। जनशिक्षा प्रणाली का भी विस्तार किया जाएगा।
24. लड़कियों, गरीब बच्चों, सामाजिक रूप से पिछड़े समुदाय के बच्चों के लिए उच्च स्तरीय शिक्षा सुविधाओं दिलाने का विशेष प्रावधान किया जाएगा।
25. स्कूल प्रबंधनों में लोकल कम्युनिटीज की भागीदारी के साथ ही स्कूलों/टीचरों की ग्राम सभाओं या मोहल्ला सभाओं के प्रति जवाबदेही तय की जाएगी।
26. योग्य टीचरों की पारदर्शी चयन प्रक्रिया के तहत नियमित आधार पर नियुक्ति की जाएगी।
27. बड़ी संख्या में आईटीआई स्थापित की जाएगी।
28. सार्वजनिक क्षेत्र के तहत विश्व स्तर के शिक्षण संस्थानों की स्थापना की जाएगी।
29. दिल्ली यूनिवर्सिटी में लागू किए गए चार वर्षीय अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को वापस लिया जाएगा।
30. देश के हर नागरिक मूलभूत सुविधाएं मसलन खाना, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य,बिजली, पानी, शौचालय और अन्य सुविधाएं मुहैया कराईं जाएंगीं।
31. किसानों का जीवन खुशहाल और सुरक्षित बनाया जाएगा।
32. युवाओं को रोजगार के अवसर दिए जाएंगे।
33. निष्पक्ष उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाएगा।
34. कर प्रणाली को आसान और निष्पक्ष बनाया जाएगा।
35. रोटी कपड़ा और मकान के साथ-साथ सुरक्षा, सम्मान और व्यक्तिगत क्षमता को हर नागरिक को उपलब्ध कराया जाएगा।
36. एकीकृत आर्थिक और पार्यावरण प्रणाली लाई जाएगी।
37. गांव और शहरों में विश्वस्तरीय ढांचागत व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाएगा।
38. देशभर के युवाओं को कृषि,उत्पादन, और अन्य सेवा सेक्टरों में रोजगार के अवसर मुहैया कराए जाएंगे।
39. नौकरियों के अवसर पैदा किए जाएंगे।
40. काले धन की अर्थव्यस्था को खत्म किया जाएगा।
41. गरीब और पिछड़ों को और अधिकार दिए जाएंगे।
42. किसानों की जीवनदशा में सुधार लाया जाएगा।
43. स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशों को लागू किया जाएगा।
44. किसानों को आत्महत्या से रोकने के लिए क्रेडिट और इंश्योरेंस लागू किए जाएंगे।
45. खनिजों और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में ग्राम सभा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी।
46. प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग का लाभ स्थानीय लोगों को मिले। इन संसाधनों का वाणिज्यिक शोषण पर लगाम लगाई जाएगी।
47. नई भूमि अधिग्रहण नीति लाई जाएगी।
49. नौकरियों में ठेकेदारी प्रथा बंद करेंगे।
50. बढ़ती महंगाई पर अंकुश लगाएंगे।
51. लैंगिक हिंसा और भेदभाव को खत्म करने के लिए एक जनशिक्षण अभियान चलाएंगे।
52. महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने का समर्थन करेंगे।
53. जातिगत असमानता को खत्म करेंगे।
54. वाल्मीकि समुदाय सम्मान के साथ जीने के अधिकार देंगे।
55. सांप्रादायिक और सामुदायिक सदभावना को बढ़ावा देंगे।
56. मुस्लिम के साथ भेदभाव का खात्मा किया जाएगा और सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
57. आदिवासियों को उनके विकास का अधिकार देना।
58. पशु कल्याण के लिए कार्य किए जाएंगे।
59. खेल प्राधिकरणों पर भ्रष्ट और आपराधिक लोगों का वर्चस्व कम किया जाएगा।
60. खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल प्राधिकरण में निर्णय और निर्णय निर्धारण समीति में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा।
62. मीडिया में पारदर्शिता लाने के लिए कानून लाया जाएगा।
63. आतंरिक और सीमा सुरक्षा को मजबूत किया जाएगा।
64. विदेश और रक्षा नीति की मजबूती के लिए कदम उठाए जाएंगे।