कौशल विकास एवं उद्यमिता (स्वतंत्र प्रभार)-सह-संसदीय कार्य राज्यमंत्री राजीव प्रताप रुडी
-शीतांशु कुमार सहाय / Sheetanshu Kumar Sahay
देश में संचालित राष्ट्रीय उद्यमिता संवर्द्धन कार्ययोजना (नेशनल स्किल क्वालीफिकेशन फ्रेमवर्क) को आस्ट्रेलियाई सरकार की सहायता से अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप वैश्विक स्तरीय बनाया जा रहा है। इसके लिए पूर्व में ‘कल्याणी’ और ‘सिसको’ जैसे कौशल विकास के संस्थानांे के साथ समझौता करनेवाली दक्षिण आस्ट्रेलियाई उच्च शिक्षा एवं कौशल मंत्री के साथ पहली बार भारत सरकार के साथ एक महत्त्वपूर्ण समझौता हुआ है। उक्त बातंे कौशल विकास एवं उद्यमिता (स्वतंत्र प्रभार)-सह-संसदीय कार्य राज्यमंत्री राजीव प्रताप रुडी ने नयी दिल्ली के शिवाजी स्टेडियम, एनेक्सी स्थित मंत्रालय के कार्यालय में आपसी समझौते के आयोजित कार्यक्रम में कही।
-आबादी 16 लाख, 1300 रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम
श्री रुडी ने दक्षिण आस्ट्रेलियाई कौशल मंत्री सुश्री गेल गागो के साथ दक्षिण आस्टेªलिया राज्य विकास विभाग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ॰ डॉन रस्सेल, कौशल मंत्री दक्षिण आस्ट्रेलिया के सलाहकार श्री डेल फुडी, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के प्रबंध निदेशक दिलीप चिनॉय और मंत्रालय के निदेशक सुधंाशु की मौजुदगी में कहा कि मात्र 16 लाख की आबादी वाले दक्षिणी आस्ट्रेलिया राज्य (आस्ट्रेलिया का एक राज्य) में लगभग 1300 रोजगार उन्मुख पाठ्यक्रमों के माध्यम से प्रत्येक वर्ष 80 हजार युवाओं को अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप दक्ष किया जाता है। भारत में भी इन मानकों के अनुरूप ही कौशल उन्नयन के कार्यक्रम चलाने में यह समझौता सहायक होगा।
-भारत में मात्र 15000 ही कौशल विकास करनेवाली संस्थाएँ
यह सर्वविदित है कि कौशल विकास करनेवाली संस्थाओं का आज भी हमारे देश मंे व्यापक पैमाने पर कमी है। इस क्षेत्र मंे दक्षिण कोरिया, जापान, जर्मनी, यूके, चीन और आस्ट्रेलिया हमसे मीलों आगे हैं। आज जहाँ चीन में पाँच लाख, जर्मनी और आस्ट्रेलिया मंे एक-एक लाख तो वहीें सवा अरब की आबादी लिए बेरोजगारी की समस्या से ग्रस्त हमारे देश भारत में मात्र 15 हजार ही कौशल विकास करनेवाली संस्थाएँ हैं। केन्द्रीय मंत्री श्री रुडी के कार्यालय प्रवक्ता धनंजय तिवारी के हस्ताक्षर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि मंगलवार 3 फरवरी 2015 को मंत्रालय के कार्यालय में सुबह 10.30 बजे भारत व दक्षिण आस्ट्रेलिया के कौशल विकास मंत्रियों के बीच महत्त्वपूर्ण बैठक हुई। विदित हो कि पिछले वर्ष प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 16 से 18 नवम्बर के बीच आस्टेªलिया दौरा एवं आस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री टोनी एबॉट के भारत दौरे के दौरान संसाधन, शिक्षा, कौशल विकास और आधारभूत ढाँचे में सहयोगात्मक निवेश हेतु महत्त्वपूर्ण बात हुई थी जिसका नतीजा है कि 3 फरवरी को दोनों मंत्रियों की बैठक हुई। बैठक में कौशल विकास के क्षेत्र मंे दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग और देश में कौशल उन्नयन हेतु कौशल विकास संस्थाओं को स्थापित करने पर विचार हुआ।
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